देहरादून
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति का ब्यौरा डिजिटलाइजेशन कराते हुए निर्धारित समय के भीतर लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
ज्ञातव्य है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की जमीन का मालिकाना अधिकार ग्रामीण नागरिकों को सौंपा दिया जाएगा। ग्रामीण इलाके में रहने वाले व्यक्ति अपने खेतों के माध्यम से बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना का
उद्देश्य: नागरिकों को जमीन का मालिकाना हक़ दिलाना है।
बैठक में उप जिलाधिकारी सदर मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार सहित राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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